बीजेपार केंद्रातील जि. प. शाळा वाऱ्यावर शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष, विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित
सालेकसा प्रतिनिधि :- महाराष्ट्र शासनाने मी मुख्यमंत्री माजी शाळा गावची शाळा आमची शाळा हा संदेश संबंधित पालकापर्यंत जावा व शिक्षणाच्या दर्जा उंचावण्याकरिता शासन प्रशासन कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र गोंदिया जिल्हा परिषद अंतर्गत सालेकसा तालुक्यातील बीजेपार केंद्रातील जवळपास बऱ्याच शाळेची अवस्था खराब झालेली आहे. शालेय विद्यार्थ्याकरिता बसण्याकरिता पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना फार मोठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
तालुक्यातील बीजेपार केंद्रातील शाळा या आदिवासी क्षेत्रात कार्यान्वित आहेत मात्र नक्षलच्या नावावर अधिकारी शिक्षक केंद्रप्रमुख मुख्याध्यापक हे शाळेत नेहमीच उशिरा येणे व शाळेतून तीन ते चार वाजे निघून जाणे ही त्यांची आधीपासूनच सवय झालेली आहे. विशेष म्हणजे शासनाने सोमवार ते शनिवार पर्यंत शाळा सुरू असते परंतु शाळेत शिक्षकांची येण्याची वेळ दहा वाजे असते परंतु शिक्षक हे कधीच दहा वाजे शाळेत येत नाही व शिक्षकांची साडेपाच वाजे शाळेतून जाणे ही वेळ निश्चित केलेली आहे पण शिक्षक हे विद्यार्थी जाणण्याच्यापूर्वीच शाळेतून निघून जातात. बऱ्याच शाळेत आजही सुट्टी झाल्यानंतर गेट मुला मुलींना बंद करावा लागत आहे. फक्त कलागुणांना वाव आहे असे दाखवून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा बट्ट्याबोढ केला जात आहे.
आजही शिक्षण विभागाचे मुख्य अधिकारी हे सुद्धा मुख्यालय राहत नाही त्यामुळे त्यांचे शिक्षक कसे काय मुख्यालयात राहतील असा संतप्त सवालही पालक वर्गाकडून केला जात आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात आठ तालुके असून सालेकसा तालुका हा आदिवासी क्षेत्रात मोडत असून मोरगाव अर्जुनी देवरी सालेकसा या तालुक्यातील शिक्षक नेहमीच अधिक सूट्टी मारत असतात. बीजेपार केंद्रातील शाळा निहाय यादी यामध्ये बिजाकुटुंब, पांढरवाणी, डोमाटोला, कुलरभट्टी, शिकारीटोला, रामाटोला, मरका खांदा, मानागड, हलबीटोला, नवाटोला, लबानढारणी यांच्यासह विविध शाळा असून दरेकसा क्षेत्रात भोईरटोला, टोंयागोंदी, कोसमतरा, पिपरटोला, सुरजा टोला यांच्यासह साले कसा तालुक्यातील विविध शाळेत विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला असून शौचालय नाही व चांगले दर्जेदार शिक्षण भेटत नाही. सदर वरिष्ठ शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात यावे तसेच लोक जनप्रतिनिधींनी सुद्धा याकडे लक्ष केंद्रित करावे अशी मागणी ही पालक वर्गाकडून केली जात आहे.
