अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली,जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन मुलीची बाजू मांडणार

नागपुर :- इंडियन सोशल वेल्फेअर सोसायटी गोंदिया या स्वयंसेवी संस्थेने मुलीवर बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या स्थगितीला मुलांच्या हक्कांच्या संरक्षण आणि सुरक्षिततेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हटले आहे. या निर्णयाविरुद्ध जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) ची विशेष परवानगी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे आणि पीडितेचे प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी दिली आहे. बाल हक्कांच्या संरक्षण आणि सुरक्षिततेसाठी देशातील ४१६ जिल्ह्यांमध्ये काम करणाऱ्या २५० हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांचे नेटवर्क, जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) पीडितेच्या सन्मानाचे आणि हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी या कायदेशीर लढाईचे नेतृत्व करेल. गोंदिया जिल्ह्यात बाल हक्कांच्या संरक्षण आणि सुरक्षिततेसाठी काम करणारी इंडियन सोशल वेल्फेअर सोसायटी गोंदिया ही जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रनची एक महत्त्वाची भागीदार आहे.

इंडियन सोशल वेल्फेअर सोसायटी गोंदियाचे संचालक अशोक बेलेकर म्हणाले, “जर देशातील एकही मूल अन्यायाचा बळी असेल, तर जेआरसी त्याच्या/तिच्या पाठीशी उभा राहतो. न्यायव्यवस्था मुलांच्या हक्कांप्रती संवेदनशील आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतल्याने स्पष्ट होते. जेआरसी आता या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी आपल्या प्रयत्नांमध्ये कोणतीही कसर सोडणार नाही. जेआरसी मुलांसाठी न्याय्य जग निर्माण करण्यासाठी लढत आहे आणि आम्ही जिल्ह्यातून बालविवाह, बाल लैंगिक शोषण आणि बालमजुरीसारखे मुलांवरील गुन्हे नष्ट करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.”

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा धक्कादायक आणि असंवेदनशील निर्णय असल्याचे म्हणत तीव्र टिप्पणी केली. ११ वर्षांच्या पीडितेच्या खटल्यातील निकालात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की तिचे स्तन पकडणे, तिची सलवारची दोरी उघडणे आणि तिला नाल्याखाली ओढणे हे बलात्काराचा प्रयत्न मानता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि या प्रकरणातील सर्व पक्षांना नोटीस बजावल्या आहेत.
या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निकालातील स्पष्ट असंवेदनशीलतेचा तीव्र निषेध केला आणि त्यातील निरीक्षणे “धक्कादायक आणि कायद्याची कोणतीही समज नसलेली” असल्याचे म्हटले.

जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन आणि पीडित कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अधिवक्ता रचना त्यागी म्हणाल्या, “या प्रकरणात साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ कोणताही एफआयआर दाखल करण्यात आला नव्हता आणि तीन वर्षांहून अधिक काळ कोणत्याही औपचारिक चौकशीशिवाय कायदेशीर कारवाई सुरू राहिली. ही निष्काळजीपणा एका गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबातील या मुलावर गंभीर अन्याय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आमची विशेष रजा याचिका स्वीकारल्याबद्दल आम्हाला दिलासा मिळाला आहे. आम्ही पीडितेला सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी आणि तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.”