मोहगाव येथील नागरिकांना दूषित पाण्याचा पुरवठा

गोंदिया:-आमगाव तालुक्यातील मोहगाव येथील ग्रामीण नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याने सांडपाणी साचत असलेल्या विहिरीच्या पाण्याचा उपयोग दैनंदिन कामासाठी करत असल्याचे दुर्दैव तरी काय असू शकते. त्या विहिरीची कोणतीही देखभाल दुरुस्ती नाही व दूर दूर पर्यंत नळाच्या पाण्याची कोलमडलेली व्यवस्था हेच त्या परिसराचे भाग्य म्हणावे लागेल. खड्डे खोदूनही गुंडभर पाणी मिळत नसल्याने आपली समस्या मांडावी तरी कुणासमोर असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने दूषित पाण्याच्या वापरामुळे हानिकारक असलेल्या परिसरात रोगराई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गावातील 30 ते 40 कुटुंब आपली तहान भागवण्यासाठी लखलखत्या उन्हात खाजगी पाण्याच्या स्त्रोतावर अवलंबून आहेत. या गावात मागील अनेक वर्षापासून नाधळ रस्ते आहेत ना पिण्याच्या पाण्याची योग्य सोय. या समस्यांविषयी तेथील नागरिकांनी ग्रामसभेच्या माध्यमातून अनेकदा या समस्येची गंभीरता लक्षात आणून दिली मात्र स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांच्या हातात तुरी देऊन आपला मार्ग मोकळा केला. जिल्ह्यात 40-45 च्या वर तापमान जात असलं तरी तेथील नागरिकांना स्वच्छ पाणी पिण्याची सोय नाही व अधिकारी कर्मचारी आपला नियोजन करण्यातच गुंग आहेत. या ठिकाणी शेतीसाठी मुबलक प्रमाणात पाण्याचा पुरवठा आहे हे विशेष. ग्रामीण भागात नागरिकांना स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी जिल्ह्यात किती यंत्रणा कार्यरत आहेत मात्र त्यांचा उपयोग तरी काय? असा खडा सवाल सामान्य जनता विचारत आहे. “नाव सोनाबाई हाती…. ‘ अशी म्हण प्रचलित आहे. 15 वित्त आयोग, दलित वस्ती सुधार योजना यासारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून लाखो करोडोंचा निधी ग्रामीण भागाच्या शाश्वत विकासासाठी पुरवला जातो मात्र त्या निधीची आपसातच विल्हेवाट लावून ग्रामीण नागरिकांना ठेंगा दाखवण्याचा उत्तम प्रयत्न या गावात केलेला दिसतो. या सर्वांवर नियंत्रण ठेवणारे विस्तार अधिकारी, खंडविकास अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, कार्यकारी अधिकारी पंचायत विभाग,मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशी लांबलचक यंत्रणा जिल्ह्याच्या विकासासाठी सतत कार्यरत आहे. यापैकी कोणीही गावाचा दौरा करून या समस्येची दखल घेताना दिसले नाही. ज्या गावात पाणी वीज आरोग्य शिक्षण योग्य पद्धतीत कार्य करत नसतील अशा ठिकाणी पुढील सोयी सुविधा पुरविता येत नाही असे शासकीय नियम असले तरी तेथील ग्रामसेवकाने शासनाला बोगस नियोजनाची कागदपत्रे देऊन शासनाची दिशाभूल केली की काय? ही यंत्रणा नागरिकांकडून कर वसुलीच्या संदर्भात मात्र सक्तीने कार्यवाही करते मूलभूत सेवा पुरवण्याच्या बाबतीत मात्र सहजतेने हात वर करून मोकळी होते. येथील ग्रामीणाची आर्थिक स्थिती हलाखीची असून मूलभूत सोयी सुविधांचा अभाव देखील असल्याने भीषण समस्या उद्भवलेली आहे. नेमक्या याच समस्येविषयी एक वर्षांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रत्यक्ष भेटून समस्येची गंभीरता लक्षात आणून दिली असता पुढच्या वर्षी अशी समस्या राहणार नाही अशी हमी दिली होती आज घडीला मात्र पळसाला पाने तीनच. यापुढे प्रशासन कोणती कार्यवाही करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल