पीसीपीएनडीटी कायदा व एमटीपी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा -प्रजित नायर, जिल्हाधिकारी

 

गोंदिया :- गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा) 2003 अंतर्गत जिल्हा कार्यदल बैठक समितीची सभा दि.27 मे रोजी जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया येथे संपन्न झाली.

पीसीपीएनडीटी कायदा अंतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यदल बैठक सभा माहे एप्रिल 2025 पर्यंत झालेल्या कामाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.यावेळी जिल्हानिहाय तसेच तालुकानिहाय लिंग गुणोत्तर दर टक्केवारी तसेच संबंधित आराखडयाचे सादरीकरण करण्यात आले तसेच कायद्याची गरज, कायद्यातील महत्त्वाची कलमे व नियम, हेतू याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करता कामा नये.जिल्ह्यात असे प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित रुग्णालय किंवा सोनोग्राफी केंद्रावर कायदेशीर कार्यवाही व गुन्हा नोंद करण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी समितीला सुचित केले.

कन्या भ्रूणहत्त्या रोखण्यासाठी उपाययोजना-

गर्भलिंग निदानची माहिती देणाऱ्याला बक्षीस

कन्याभ्रूण हत्येचा वाढता धोका आणि लिंग गुणोत्तर बिघडण्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार जिल्ह्यात एक महत्त्वाची योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी जर लिंग निदान प्रतिबंधक व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (पीसीपीएनडीटी कायदा) किंवा महाराष्ट्र प्रतिबंधक अधिनियम (एमटीपी कायदा) अंतर्गत अनधिकृत गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्यांविरोधात खात्रीशीर माहिती दिली. आणि त्यामुळे गुन्हा उघडकीस आला तर संबंधित माहितीदाराला रु.1 लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.

ही योजना सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. तिचा उद्देश लिंग निवडीस प्रतिबंध घालणे,कन्याभ्रूण हत्या थांबवणे आणि महिला

सक्षमीकरणाला चालना देणे हा आहे. विशेषतः जिल्ह्यातील नागरिक, आरोग्य कर्मचारी किंवा सामाजिक कार्यकर्ते यांनी यासाठी पुढे येणे गरजेचे असल्याचे प्रजित नायर यांनी याप्रसंगी सांगितले.

योजनेची वैशिष्ट्ये – गर्भलिंग निदान प्रतिबंध, लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविणे आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी ही योजना आहे. पीसीपीएनडीटी कायदा व एमटीपी कायद्यांतर्गत डिकॉय केस यशस्वी झाल्यानंतर तसेच न्यायालयीन प्रकरण दाखल झाल्यानंतर डिकॉय केस करीता मदत करणाऱ्याला सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत 1 लाख बक्षीस देण्यात येणार आहे. गर्भधारणेपूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रज्ञान (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा किंवा वैद्यकीय गर्भपात कायद्यान्वये राबविण्यात आलेल्या यशस्वी कारवाईबाबत माहिती देणार्या नागरिकास रु. 1 लाख बक्षीस देण्यात येते. ही माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येते व संबंधिताची ओळख जपली जाते. यासाठी पोर्टलवर नोंदणी करता येते. संपर्कासाठी राज्य पीसीपीएनडीटी टोल फ्री क्रमांक 18002334475 किंवा 104 वर संपर्क साधता येईल. अधिक माहीतीसाठी https://amchimulgimaha.gov.in ह्या शासनाच्या संकेत स्थळावर वापर करण्याचे सांगितले.

सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरूगानंथम, पोलिस विभागाचे उप पोलिस अधिक्षक नंदिनी चानपुरकर,जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.अमरिश मोहबे,जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.नितीन वानखेडे,जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी डॉ.रोशन राऊत,वैद्यकीय अधिकारी डॉ.भारती जयस्वाल,जिल्हा माध्यम व विस्तार अधिकारी विजय आखाडे,जिल्हा आय.ई.सी अधिकारी प्रशांत खरात,जिल्हा पीसीपीएनडीटी समन्वयक रेखा सपाटे यांचे सह समाजकल्याण,जिल्हा माहिती कार्यालय,शिक्षण,महिला व बालविकास विभागाचे विभागप्रमुख, उपजिल्हा रुग्णालय, बाई गंगाबाई स्त्री रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय,ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिक्षक व शासकीय कार्यालयाचे अधिकारी , एनजीओ प्रतिनिधी उपस्थित होते.

“लिंग निवड चाचण्या आणि कन्या भ्रूणहत्या ही गंभीर आरोग्यविषयक आणि सामाजिक समस्या आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणारी बक्षीस योजना ही या समस्येच्या मुळाशी जाऊन उपाय करणारी आहे.नागरिकांनी जर अशा बेकायदेशीर चाचण्यांची माहिती दिली, तर प्रशासनाकडून त्वरित कारवाई केली जाईल.ही योजना केवळ गुन्हे उघडकीस आणण्यापुरती मर्यादित नसून, ती स्त्री भ्रूणाच्या संरक्षणासाठी एक शक्तिशाली माध्यम ठरणार आहे. प्रत्येक नागरिकाने या अभियानात सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक आहे.कन्या भ्रूणहत्या थांबवण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.बक्षीस योजनेद्वारे जनजागृती होऊन लिंगनिषेधास प्रतिबंध घालण्यास मदत होईल.प्रशासन या अभियानासाठी सज्ज आहे. नागरिकांनी सुध्दा प्रशासनास सहकार्य करावे”,

-प्रजित नायर, जिल्हाधिकारी