शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर शिक्षकांचा एल्गार,मोफत शिक्षण व्यवस्था संपवण्याचा शासनाचा डाव विज्युक्टाचा आरोप

गोंदिया –     अनुदानित व अंशतः अनुदानित हजारो कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा कार्यभार कमी करून संच मान्यतेचा (ड्राप्ट)मसुदा शासनाने तयार केला या विरुद्ध विज्युक्टाचे महासचिव डॉ. अशोक गव्हाणकर यांच्या नेतृत्वात नागपूर येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर प्रंचड धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी गोंदिया जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक उपस्थित होते. विज्युक्टाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. पवनकुमार कटरे, सचिव प्रा.अरविंद सरनागत, प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रा. रोमन्द्र बोरकर, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रा. जागेश्वर भेंडारकर, उपाध्यक्ष प्रा. संजय कळंबे,प्रा. रवी रहांगडाले, डाँ. बबन मेश्राम ,प्रा. टोपराम बावनकर,प्रा. मिलिंद चौधरी,प्रा. प्रवीण रहांगडाले,

,प्रा. बिसेन , प्रा.लंजे , प्रा.गौतम ,प्रा शेंद्रे, प्रा.जिप काटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीसह जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातून शेकडो शिक्षक या आंदोलनात सहभागी झाले होते. धरणे- आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व शिक्षकांचे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक पवनकुमार कटरे यांनी आभार मानले.

गेली ५० वर्षे कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता सामाजिक व भौगोलीक स्थिती लक्षात घेऊन शाळा संहिता व या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित शासनादेशा नुसार केली जात होती.मात्र 2025-26 ची संच मान्यता ऑनलाईन करतांना त्याच्या मसुद्यात संच मान्यतेचे प्रचलित निकष डावलण्यात आले आहेत. राज्यातील हजारो शिक्षकांचा कार्यभार कमी झाला आहे.प्रशासनाने मनमानी पद्धतीने प्रचलित निकषांना खोडा घालून अत्यंत चुकीचा व अन्याय करणारा संच मान्यतेचा मसुदा तयार केला आहे. शिक्षण, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचेवर अन्याय करणारा हा मसुदा असल्याचा आरोप करुण आंदोलनकर्त्यांनी या काळ्या मसुद्याचा आंदोलनादरम्यान निषेध नोंदवला.

या संचमान्यतेत तातडीने दुरुस्ती करून प्रचलित निकषाच्या आधारे संच मान्यता करण्यात याव्यात, या वर्षीची संचमान्यता ऑफलाइन पद्धतीने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या स्तरावर करण्यात करावी,मान्यतेनुसार विषयाचा कार्यभार,प्रात्यक्षिक व स्वाध्याय याबाबतची किमान विद्यार्थी सख्या,तुकडी टीकविण्याबाबत प्रचलित विद्यार्थी संख्येचे निकष,प्रवेशित सर्व विद्यार्थी ग्राह्य धरणे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.