20 दिवसाच्या आत शासनाने योग्य तो निर्णय द्यावा अन्यथा 21 व्या दिवशी आंदोलन

भंडारा :- प्रकरण साकोली तालुक्यातील मुंडीपार येथे भेल प्रकल्पात शेती गेलेल्या शेतकऱ्यांचे.अनेकदा सबंधीताशी पत्रव्यवहार करून काहीच उतर नाही .सविस्तर वृत्त असे की, आम्ही लाखनी साकोली येथील समस्त वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी आपणास संविन्य पूर्वक निवेदन सादर करीत आहोत की, राज्य शासनाने मुंडीपार जवळील ५०० एकर शेतजमिन भेल प्रकल्पासाठी अधिग्रहित करून एक दशक लोटूनही प्रकल्पाला सुरुवात केली नाही. त्यामुळे शासकीय नियमानुसार ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या त्यांना त्या परत कराव्यात. अशा मागण्यांचे निवेदन(दि. 14) रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना केले आहे.
सन २०१३ मध्ये शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून शेतकऱ्यांच्या ५०० एकर शेतजमीन खरेदी केल्या भेल प्रकल्पाला सुरू करून तरुणांना रोजगार देण्यात येईल असे खोटे आश्वासन देऊन इथल्या लोक प्रतिनिधींनी ग्रामस्थांच्या व बेरोजगारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. एक दशक लोटूनही भेल प्रक्लप सुरू झाला नाही. रोजगार मिळेल या आशेपोटी आपल्या पोटाची भाकर असलेले शेतजमीन सरकारला दिली. लोकप्रतिनिधींच्या श्रेयघेण्याचे लालशेपोटी भेल प्रकल्प ताटकळत राहिला. आजच्या घडीला हाताशी रोजगार नसल्यामुळे शेतकऱ्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे.
सध्या शेतीचा हंगाम सुरू व्हायला एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे. या कालावधीत शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास हे प्रकरण एक वर्ष पुढे जाईल. या पूर्वी अनेक वेळा शासन प्रशासनाशी पत्र व्यवहार करूनही कसल्याही प्रकारचे उत्तर मिळालेले नाही.
सरकार ने पाच वर्षांच्या काळात प्रकल्प पूर्णत्वास नेला नाही तर अधिग्रहित केलेल्या जमिनी परत कराव्यात अशा नियम आहे. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत कराव्यात. नाही तर त्यांना जामीन कसण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. अन्यथा तालुक्यात व जिल्ह्यात उग्र आंदोलन करण्यात येईल असे निवेदन वंचित बहुजन आघाडी तर्फे देण्यात आले.
निवेदन देतेवेळी जिल्हाध्यक्ष धनपाल गडपायले, शहराध्यक्ष मुस्ताक भाई पठाण, जिल्हा सचिव अमित वैद्य, लाखनी तालुका अध्यक्ष श्रीकांत नागदेव, कपिल भाऊ गजभिये, प्रिन्स कावळे, बबलू मेश्राम, सागर वैद्य, अजय मेश्राम, दुर्गेश हेडाऊ, सुरेंद्र राऊत इत्यादी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.