गोंदिया जिल्ह्यातील विकास प्रकल्प वनविभागाच्या जाळ्यात; माजी मंत्री आमदार राजकुमार बडोले यांची विधानसभेत लक्षवेधी

उदय चक्रधर /मुंबई :- महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंदिया जिल्ह्यातील रखडलेल्या विकास प्रकल्पांचा मुद्दा चांगलाच गाजला. अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार आणि माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडत, जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प वनविभागाच्या जाचक प्रक्रियेमुळे रखडल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. १९७३ मध्ये मंजूर झालेल्या निमगाव सिंचन प्रकल्पासारख्या जुन्या योजनांनाही १९८० च्या वनसंवर्धन कायद्याचा दाखला देऊन अडवले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

पूर्वमंजूर प्रकल्पांना वनकायद्याचा खो

आमदार राजकुमार बडोले यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले की, “निमगाव प्रकल्प १९७३ मध्ये मंजूर झाला होता, जेव्हा देशात वनसंवर्धन कायदा अस्तित्वातही नव्हता. मात्र, १९८० मध्ये हा कायदा लागू झाल्यानंतर, आधीच मंजुरी मिळालेल्या या प्रकल्पाला पुन्हा विविध परवानग्यांच्या फेऱ्यात अडकवण्यात आले. हा प्रकल्प आजही प्रलंबित आहे.” वनसंवर्धन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर पूर्वमंजूर प्रकल्पांना का अडकवले जाते, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राज्यातील असे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प वनविभागाच्या दिरंगाईमुळे वर्षानुवर्षे धूळ खात पडून असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

झाशीनगर प्रकल्प आणि व्याघ्र प्रकल्पाची अडचण

बडोले यांनी आपल्या मतदारसंघातील झाशीनगर प्रकल्पाचा दाखला देत सांगितले की, वारंवार बैठका घेऊनही वनविभागाच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे हा प्रकल्प मार्गी लागत नाहीये. याशिवाय, जिल्ह्यातील व्याघ्र प्रकल्पामुळे अनेक गावे विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून पूर्णपणे वंचित राहिली आहेत. रस्ते, सिंचन, पर्यटन आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या कामांमध्ये वनविभाग सातत्याने खोडा घालत असल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी, ग्रामस्थ आणि युवक विकासापासून दूर राहत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

वनमंत्र्यांचे सकारात्मक आश्वासन

या लक्षवेधीवर उत्तर देताना माननीय वनमंत्री यांनी आमदार बडोले यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत गंभीर असल्याचे मान्य केले. गोंदिया जिल्ह्यातील सिंचन, रस्ते आणि इतर प्रलंबित विकास प्रकल्पांबाबत सर्व संबंधित अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि वनविभागाची एक विशेष संयुक्त बैठक तातडीने बोलावण्यात येईल आणि हे प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावले जातील, असे ठोस आश्वासन वनमंत्र्यांनी सभागृहात दिले.

गोंदिया जिल्हा हा निसर्ग आणि वनसंपदेने नटलेला असला, तरी येथील जनतेला विकासापासून वंचित ठेवता येणार नाही, त्यामुळे पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल साधत वनमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आता हे रखडलेले प्रकल्प लवकरच मार्गी लागतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.