तिरोड्यासह संपूर्ण गोंदिया जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित; राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय..!

तिरोडा/ गोंदिया :- गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार तिरोड्यासह संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे तिरोडा, गोरेगाव, गोंदिया, आमगाव, सालेकसा, देवरी, अर्जुनी मोरगाव आणि सडक अर्जुनी या सर्व तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या दुष्काळ निवारण उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.तिरोडा–गोरेगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार विजय रहांगडाले यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश व्हावा, यासाठी शासनाकडे मागणी व पाठपुरावा केला होता. राज्य शासनाच्या ताज्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुक्यांचा समावेश झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

शासन निर्णयानुसार ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषितमहाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने शासन निर्णय क्रमांक समीती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२६ अन्वये खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट आणि इतर संबंधित घटकांच्या आधारे राज्यातील एकूण ३०५ तालुके अंतिमतः दुष्काळी तालुके म्हणून घोषित केले आहेत.या निर्णयानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना बाधित क्षेत्रातील पंचनाम्यांची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस निर्देशांक संकलित करून पीक परिस्थितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

गोंदिया जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांचा समावेश

शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट-१ मध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील पुढील आठ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

तिरोडा गोरेगाव गोंदिया,आमगाव, सालेकसा, देवरी,अर्जुनी मोरगाव,सडक अर्जुनी

यामुळे जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दुष्काळ निवारणाच्या विविध उपाययोजनांचा लाभ मिळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी १२ महत्त्वाच्या सवलती व उपाययोजना

शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या तालुक्यांमध्ये पुढील उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात येणार आहेत.

जमीन महसुलात सूट देणे, पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे., शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देणे ७.५ अश्वशक्तीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात नियमानुसार सूट देणे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देणे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे. आवश्यकतेनुसार पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर करणे. टंचाई घोषित केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे. जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देणे,जलसंधारणाची कामे सुरू करणे,पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करणे.

पीक नुकसानभरपाईसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय

दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या ३०५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येईल, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी पंचनामे, पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण आणि आवश्यक अहवालाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पाठपुराव्याला महत्त्व

गोंदिया जिल्हा हा धान उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. येथील बहुतांश शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खरीप हंगामातील पीक उत्पादनावर अवलंबून असते. प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतकरी कुटुंबांच्या उत्पन्नावर होतो. अशा परिस्थितीत संपूर्ण जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश होणे हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

आमदार विजय रहांगडाले यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत संपूर्ण जिल्ह्याच्या हितासाठी केलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. आता संबंधित विभागांनी पंचनामे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि पात्र लाभार्थ्यांची निश्चिती याबाबतची कार्यवाही वेगाने पूर्ण करून शासनाच्या सवलतींचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली असून, पुढील टप्प्यात पीक नुकसानभरपाई व इतर सवलतींची प्रभावी अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या निर्णयामुळे आमदार विजय रहांगडाले यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुडे यांचे आभार व्यक्त केले आहे.