मोठी बातमी! उत्तराखंडनंतर आता महाराष्ट्रात ‘समान नागरी कायदा’ लागू होणार; ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची घोषणा

उदय चक्रधर /मुंबई :-

भारतातील बहुसांस्कृतिक आणि वैविध्यपूर्ण समाजव्यवस्थेला एक नवा कायदेशीर आकार देणारा ‘समान नागरी कायदा’ (Uniform Civil Code – UCC) आता महाराष्ट्रात लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत अधिकृतपणे ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची घोषणा केली आहे.

उत्तराखंड राज्यानंतर असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील दुसरे राज्य ठरण्याची शक्यता आहे.

नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. ही नवनियुक्त समिती पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील विविध घटकांचा, परंपरांचा आणि कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारे तयार होणारा समान नागरी कायद्याचा अंतिम मसुदा येत्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर आवश्यक त्या कायदेशीर सोपस्कारांनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे.

 ७ जणांची ‘हाय-प्रोफाइल’ समिती

भाजप नेते आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या उच्चस्तरीय समितीमध्ये कायदा, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि सामाजिक क्षेत्रातील देशातील दिग्गज व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे.

समितीतील ७ प्रमुख सदस्य पद पार्श्वभूमी समितीतील स्थान

न्यायमूर्ती रंजना देसाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती  अध्यक्ष, न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सदस्य ,न्यायमूर्ती एस. जी. बेहेरे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सदस्य ,डी. के. जैन, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्य सचिव सदस्य ,वीरेंद्र सराफ, महाराष्ट्र राज्याचे माजी महाधिवक्ता सदस्य ,रमेश पतंगे, प्रख्यात विचारवंत आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेते  सदस्य ,डॉ. सुवर्णा रावल प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या  सदस्य

उत्तराखंडच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात तयारी

देशात सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्याने हा कायदा लागू केला आहे. उत्तराखंडमध्ये २७ जानेवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या कायद्याची अंतिम अंमलबजावणी केली होती. त्यापूर्वी ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उत्तराखंड विधानसभेने हे नागरी विधेयक मंजूर केले होते. उत्तराखंडच्या याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत करून घेण्याचा सरकारचा पूर्ण प्रयत्न असेल, अशी माहिती आशिष शेलार यांनी दिली.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

समान नागरी कायदा लागू झाल्यास देशातील सर्व नागरिकांसाठी (त्यांच्या धर्माचा विचार न करता) विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तकविधान आणि मालमत्ता यांसारख्या वैयक्तिक बाबींसाठी एकच समान कायदा लागू होईल. सध्या भारतीय राज्यघटनेनुसार फौजदारी कायदे सर्वांसाठी समान असले, तरी दिवाणी (सिव्हिल) आणि कौटुंबिक कायदे वेगवेगळ्या धर्मांच्या परंपरेनुसार (Personal Laws) चालतात, ज्यात या कायद्यामुळे बदल होणार आहे.

>