गोंदिया जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे शिक्षणाधिकारी यांचे मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन    

तिरोडा :-         प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांना एफ बी ओ फूड बिजनेस ऑपरेटर नोंदणी परवाना बंधनकारक करण्यात येऊ नये तसेच विविध मागण्यांची निवेदन शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जि प गोंदिया यांचेमार्फत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई यांना देण्याकरता जिल्हाध्यक्ष धनराज हूकरे यांचे नेतृत्वात संघटनेचे विदर्भ संघटन सचिव प्राचार्य डी आर गिरीपुंजे, जिल्हा कार्याध्यक्ष अशोक बिसेन, संदीप मांढरे ,माजी जिल्हाध्यक्ष डी आर पटले, विदर्भ महिला प्रतिनिधी रजिया शेख, विदर्भ प्रतिनिधी दिनेश बहेकार ,एम आर राऊत ,एम एम मेश्राम, एस डी बघेले, आय व्ही गभने, विनोद गिरेपुंजे ,एम यु ठाकूर, आर वाय कटरे ,आर एच तनवाणी, महेंद्र मेश्राम, पी सी रहांगडाले, सी सी वाघाडे ,एस आर रहांगडाले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत देण्यात आले

यावेळी विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली समस्या मांडण्यात आल्या त्यावर शिक्षणाधिकारी सुधीर महामुनी यांनी यथोचित उपाय ,मार्गदर्शन व समस्या सोडविल्या.

संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांची निवेदन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आले त्यात खालील मागण्यांचा समावेश होता. प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील शाळांना एफ. बी. ओ. नोंदणी परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात येऊ नये. आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांच्या दिनांक 28 जुलै 2026 रोजीच्या आदेशाचा शाळांना लागू होणारा भाग पुनर्विचार करून त्यातून शाळांना वगळण्यात यावे. शाळांना एफबीओ नोंदणी परवानाच्या कक्षेत आणण्याऐवजी शासनामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याची गुणवत्ता व सुरक्षितता तपासण्यासाठी सबंधित शासकीय यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र प्रभावी यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी.

मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर कोणतीही अतिरिक्त कायदेशीर किंवा प्रशासकीय जबाबदारी लागू नये .

शालेय शिक्षण विभाग अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि संबंधित सर्व विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन या विषयावर स्पष्ट शासन निर्णय परिपत्रक निर्गमित करावा .

प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजना ही शासकीय कल्याणकारी योजना असल्याने तिच्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे संबंधित शासकीय यंत्रणांमध्ये निश्चित करण्यात याव्यात.