दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा द्या; आठ दिवसांत शासकीय धान खरेदी केंद्रे सुरू करा!

पालकमंत्री इंद्रनीलजी नाईक यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवेदन; बनगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी ३ कोटींच्या निधीची मागणी 

आमगाव/प्रतिनिधी :-  गोंदिया जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य स्तरावरून ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. इंद्रनीलजी नाईक हे आमगाव तालुक्यातील बाम्हणी येथे दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी व पीक पाहणी करण्यासाठी आले असता, त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. यामध्ये आठ दिवसांच्या आत शासकीय धान खरेदी केंद्रे सुरू करणे, बनगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करणे, घरकुल व मनरेगाची प्रलंबित देयके अदा करणे आणि पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.

 यावेळी नरेशभाऊ माहेश्वरी, माजी म्हाडा सभापती; सुरेशजी हर्षे, उपाध्यक्ष तथा शिक्षण व आरोग्य सभापती, जिल्हा परिषद गोंदिया; जियालालजी पंधरे, नियोजन समिती सदस्य, जिल्हा परिषद गोंदिया; रवीजी क्षीरसागर, शहर अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, आमगाव तालुका; सुभाषजी यावलकर, ओबीसी सेल अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, आमगाव तालुका महेंद्रजी रहांगडाले, राष्ट्रवादी युवक अध्यक्ष, आमगाव तालुका; तसेच पत्रकार आनंदजी शर्मा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.

 धान खरेदी केंद्रे आठ दिवसांत सुरू करण्याची मागणी 

गोंदिया जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित झाला असला, तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळण्यासाठी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. खरीप हंगामातील धान विक्री शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी केंद्रांवर करता यावी, यासाठी येत्या आठ दिवसांत धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात यावीत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू न झाल्यास शेतकऱ्यांना धान विक्रीसाठी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळून त्यांच्या धानाला योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.

 बनगाव पाणीपुरवठा योजनेसाठी ३ कोटींचा निधी द्या

आमगाव तालुक्यातील बनगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेद्वारे सुमारे ४७ गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. दुष्काळी परिस्थितीत या योजनेचे महत्त्व लक्षात घेता वीजबिल, दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच जुन्या पाइपलाइनच्या पुनर्जीवनाची कामे मंजूर करून योजना सुरळीत सुरू ठेवावी. निधीअभावी पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्यास नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे संबंधित विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

 घरकुल लाभार्थ्यांची देयके वेळेत अदा करा 

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना निधी वेळेवर उपलब्ध करून देण्यात यावा. लाभार्थ्यांची मजुरी तसेच बांधकाम साहित्याची देयके प्राप्त होताच ती तातडीने अदा करण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली. निधीअभावी घरकुलांची कामे रखडू नयेत आणि गरीब कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी राज्य स्तरावरून आवश्यक निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली.

मनरेगाची प्रलंबित देयके त्वरित द्या

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक आणि वैयक्तिक स्वरूपाच्या कामांची अनेक वर्षांपासूनची देयके प्रलंबित असल्याचा मुद्दाही निवेदनात उपस्थित करण्यात आला. देयके रखडल्यामुळे साहित्य पुरवठादार तसेच वैयक्तिक बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तींवर कर्जाचा बोजा वाढला असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. त्यामुळे प्रलंबित देयके तातडीने अदा करून संबंधितांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना व सार्वजनिक विहिरींना मंजुरी द्या 

आमगाव तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन आवश्यक त्या गावांमध्ये स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना मंजूर कराव्यात. तसेच सार्वजनिक विहिरींच्या कामांना परवानगी देऊन ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची पर्यायी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने करण्यात आली.

शेतकरी व सर्वसामान्यांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळावा

दुष्काळामुळे शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असताना केवळ दुष्काळग्रस्त घोषित करणे पुरेसे नसून, शेतकरी, घरकुल लाभार्थी, साहित्य पुरवठादार आणि सर्वसामान्य नागरिकांना प्रत्यक्ष मदत मिळणे आवश्यक आहे. निवेदनातील मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन संबंधित विभागांना तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती पालकमंत्री इंद्रनीलजी नाईक यांच्याकडे करण्यात आली.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना धान विक्रीची सुविधा, ग्रामीण जनतेला नियमित पाणीपुरवठा आणि प्रलंबित देयकांमधून आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. आता या मागण्यांवर शासन आणि जिल्हा प्रशासनाकडून कोणती कार्यवाही होते, याकडे शेतकरी व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.