ई – पीक पाहणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून ५० रुपये प्रति गट?

रजेगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार; शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता

रजेगाव/गोंदिया : – शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांची नोंद प्रशासनाच्या दप्तरी अचूकपणे व्हावी, तसेच पीकविमा, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई आणि शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना मिळावा, या उद्देशाने ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यासाठी ग्रामपंचायत रजेगाव येथे चार युवकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, संबंधित युवकांनी शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करून त्याचा अहवाल प्रशासनाकडे सादर करणे अपेक्षित आहे.

मात्र, रजेगाव येथे ई-पीक पाहणीच्या कामासाठी शेतकऱ्यांकडून गट क्रमांकानुसार ५० रुपये शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार ग्रामपंचायतीचे सरपंच केशर उपवंशी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. त्यामुळे ई-पीक पाहणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप समोर आल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

नियुक्त युवकांकडून शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन पाहणी

ई-पीक पाहणीच्या कामासाठी रजेगाव ग्रामपंचायत स्तरावर चार युवकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नियुक्तीनुसार संबंधित युवकांनी शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रत्यक्ष जाऊन पिकांची पाहणी करणे आणि त्याची आवश्यक माहिती प्रशासनाला उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. या कामासाठी शासनाकडून संबंधितांना निश्चित मोबदला दिला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

त्यामुळे नियुक्त युवकांनी शेतकऱ्यांना सेवा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असताना त्यांच्याकडून स्वतंत्रपणे शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार आता पुढे आली आहे.

५० रुपये प्रति गट आकारणीचा आरोप

सरपंच केशर उपवंशी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीनुसार, रजेगाव परिसरात ई-पीक पाहणीसाठी प्रत्येक गट क्रमांकामागे ५० रुपये आकारले जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन अनेक गट क्रमांकांमध्ये विभागलेली असल्यास त्याच्यावर मोठा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.

उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याची शेती २० वेगवेगळ्या गट क्रमांकांमध्ये विभागलेली असेल आणि प्रत्येक गटासाठी ५० रुपये आकारले गेले, तर संबंधित शेतकऱ्याला तब्बल १,००० रुपये मोजावे लागू शकतात. अल्पभूधारक आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कमदेखील मोठी ठरू शकते.

आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार?

गेल्या काही काळापासून शेतीमालाचे दर, वाढता उत्पादन खर्च, नैसर्गिक संकटे आणि विविध प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे शेतकरी अडचणीत असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत शासकीय प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्यास त्याचा थेट आर्थिक परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार आहे.

काही शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया ज्या पद्धतीने पार पाडली जात होती, त्याच पद्धतीने प्रक्रिया राबविणे अधिक योग्य होते. शासकीय यंत्रणेकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामासाठी शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त रक्कम आकारली जात असेल तर त्याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता देणे आवश्यक आहे.

शुल्क आकारणी अधिकृत आहे का?

या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ई-पीक पाहणीसाठी शेतकऱ्यांकडून ५० रुपये प्रति गट आकारण्यास कोणतीही अधिकृत परवानगी आहे का? तसेच संबंधित युवकांना या कामासाठी शासनाकडून किती मोबदला निश्चित करण्यात आला आहे आणि त्या मोबदल्याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांकडून रक्कम घेण्याची तरतूद आहे का, याची स्पष्टता प्रशासनाकडून होणे गरजेचे आहे.

जर अशी शुल्क आकारणी अधिकृत नसेल, तर संबंधितांकडून शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन चौकशी करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, शुल्क आकारणीला प्रशासनाची अधिकृत मान्यता असल्यास त्याबाबत शासनाचा आदेश अथवा नियम सार्वजनिक करणे गरजेचे ठरेल, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होऊ शकते.

मंडळ अधिकाऱ्यांशी संपर्काचा प्रयत्न

या प्रकरणाबाबत अधिकृत बाजू जाणून घेण्यासाठी मंडळ अधिकारी प्रवीण रोकडे यांच्याशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांच्याकडून या प्रकरणावर अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.