माहिती अधिकारातून मोरगाव ग्रामपंचायतीचा भोंगळ कारभार उघड; दिव्यांग मजुराला माहिती देण्यास टाळाटाळ?

धीरज गोस्वामी /लाखनी :-भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी तालुक्यातील मोरगाव ग्रामपंचायत प्रशासनाचा कारभार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. रोजगार हमी योजनेतील एका दिव्यांग व अनुसूचित जातीच्या मजुराला माहिती अधिकारांतर्गत वेळेत माहिती न दिल्यामुळे प्रशासकीय पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माहिती मिळण्यास टाळाटाळ झाल्याने मजुराने प्रथम अपील दाखल केले असून, पंचायत समिती लाखनी येथे या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मोरगाव येथील रोजगार हमी योजनेतील प्रथम मजूर शशिकांत प्रल्हाद गोस्वामी यांनी ग्रामपंचायतीकडे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्ज केला होता. त्यांनी सन २०१२ ते २०२६ या प्रदीर्घ कालावधीत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ‘प्रथम मजूर’ म्हणून निवड करण्यात आलेल्या व्यक्तींची संपूर्ण माहिती मागितली होती. मात्र, ही माहिती त्यांना विहित मुदतीत देण्यात आली नाही.

सुनावणीत दाव्या-प्रतिदाव्यांची चकमक

माहिती वेळेत न मिळाल्याने शशिकांत गोस्वामी यांनी प्रथम अपील दाखल केले. लाखनी पंचायत समितीचे सहाय्यक गट विकास अधिकारी (सहाय्यक बीडीओ) यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान अपीलार्थी गोस्वामी यांनी “मला मागितलेली संपूर्ण माहिती अद्याप मिळालेली नाही,” असा आरोप केला. तर दुसरीकडे, ग्रामपंचायत प्रशासनाने सर्व माहिती आधीच दिल्याचा दावा केला. सध्यातरी सहाय्यक बीडीओ यांनी हे अपील स्वीकारले असून, माहिती पुरविण्याबाबत पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे.

दोन वर्षांपासून रोजगारापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप

शशिकांत गोस्वामी हे दिव्यांग (अपंग) आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असून, त्यांना मागील दोन वर्षांपासून गावात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम देण्यात आलेले नाही. काम न मिळाल्यामुळे त्यांनी पंचायत समितीकडे तक्रार केली होती. त्यावर पंचायत समितीने ग्रामपंचायतीला पत्र पाठवून गोस्वामी यांच्या अर्जाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा आणि त्यांना ‘प्रथम मजूर’ म्हणून कामावर घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, तरीही त्यांना कामावरून वंचित ठेवण्यात आल्याचे पत्रातून स्पष्ट होत आहे.

अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

न्याय न मिळाल्याने गोस्वामी यांनी थेट उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे (SDO) धाव घेतली असून लेखी तक्रार दाखल केली आहे. कायदेशीर हक्क असूनही अपंग आणि अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला रोजगारापासून दूर ठेवल्याबद्दल संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर ‘दिव्यांग हक्क कायदा’ आणि इतर कडक कायद्यांनुसार तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

माहिती देण्यातील टाळाटाळ आणि मजुरावरील कथित अन्यायामुळे मोरगाव ग्रामपंचायतीमधील रोजगार हमी योजनेतील गैरव्यवहाराची चर्चा आता रंगू लागली आहे. या गंभीर प्रकरणात आता वरिष्ठ अधिकारी काय निर्णय घेतात आणि दोषींवर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण लाखनी तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.