धक्कादायक – NEP मुळे हजारो CHB प्राध्यापक बेरोजगार होण्याचे मार्गावर :शासनाने तातडीने पुनर्विचार करावा-प्रो. डाँ. बबन मेश्राम

-प्रो. डाँ. बबन मेश्राम यानी शासनाला पत्र देवून केली चिंता व्यक्त 

-NEP मुळे बेरोजगारीची कुरहाड, पदे केली कमी 

-बेरोजगार प्राध्यापक रस्त्यावर उतरणार, पर्याय नाही…

गोंदिया – राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार अद्याप राज्यशासनाने प्राध्यापकाचा वर्कलोड निश्चित केलेला नाहि. त्यातच आता सीएचबी धारकाची पदे कमी केली आहेत. एनईपी2020 नुसार विषयाची संख्या वाढलेली आहे. त्यामुळे त्या त्या विषयासाठी प्राध्यापक नियुक्ती कराविच लागणार आहे. प्राध्यापकाची संख्या कमी केल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परीणाम होईल. राज्य शासनाने व शिक्षण विभागाने त्वरीत लक्ष घालावे असे आशषयाचे पत्र रातुम नागपुर विद्यपिठातील समाजशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य व समाजशास्त्र विभाग प्रमुख,एन. एम. डी महाविद्यालय गोंदिया चे प्रो. डाँ. बबन मेश्राम यांनी संबंधित विभागास व राज्यशासनास पाठवलेल्या पत्रात चिंता व्यक्त करुन प्राध्यापक भरतीवर पूनर्विचार करावे तसेच सर्व प्रश्नावर चर्चा करुन मार्ग काढावा अशी सूचना केली.

पूर्णवेळ प्राध्यापकांची पदे भरली जात नसल्याने शासनाने तासिका तत्त्वावर (CHB) प्राध्यापक नियुक्तीचा पर्याय स्वीकारला. परंतु, पूर्णवेळ तर सोडाच आता तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांची संख्याही कमी केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये कोण शिकवणार? आणि बेरोजगार झालेल्या प्राध्यापकांनी करायचे काय ? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे पूर्णवेळ प्राध्यापकांची पदे मंजूर करताना ती समान पद्धतीने मंजूर करावीत तसेच CHB प्राध्यापकांची पदे कमी न करता मागील वर्षीप्रमाणे भरण्यास मान्यता द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा प्राध्यापक संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना नवनवीन अभ्यासक्रम उपलब्ध झाले. विद्यार्थ्यांनी रोजगार क्षमता विषयांची निवड करून स्वतःच्या पायावर उभे राहावे,अशी अपेक्षा NEP च्या माध्यमातून व्यक्त केली गेली. परंतु, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्या ऐवजी शासनातर्फे अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या संख्येत घट केली जात आहे.जून महिन्यात पूर्णवेळ प्राध्यापकांची भरती करण्याचे उद्दिष्ट उच्च शिक्षण विभागाने समोर ठेवले होते. परंतु, अद्याप मागासवर्गीय कक्षाकडून रोस्टर तपासणीचे कामच पूर्ण झालेले नाहीत. रोस्टर तपासणीनंतर जाहिरात प्रसिद्ध होणे, अर्ज मागवणे, अर्जांची छाननी करणे, पात्र उमेदवारांना मुलाखतीच बोलवणे, मुलाखत झाल्यानंतर पात्र उमेदवारांची नियुक्ती करणे, त्याचप्रमाणे नियुक्त उमेदवाराला रुजू करून घेणे, या सर्व प्रक्रियेला बराच कालावधी जाणार आहे. असे असताना शासनाने सी.एच.बी प्राध्यापकांच्या जागा कमी केल्या आहेत. त्यावर प्राध्यापक, प्राचार्य, तसेच संस्थाचालकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.

राज्यात पूर्णवेळ ५ हजार १२ प्राध्यापकांची पदे भरण्यास आणखी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागेल असे एकूण संथ गतीने सुरू असलेल्या प्रक्रियेमुळे लक्षात येते. शासनाने अद्याप एनईपीनुसार वर्कलोड निश्चित केलेला नाही. प्राध्यापकांचा वर्कलोड कमी करणार नसल्याचे यापूर्वी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले होते. परंतु, राज्यातील हजारो सीएसबीची पदे कमी करण्यात आली आहेत. हजारो प्राध्यापक बेरोजगार होणार आहेत. उच्च शिक्षणाचा दर्जा खालावत चाललेला असताना प्राध्यापकांची संख्या कमी करणे हे विरोधाभासी आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि प्राध्यापकांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये, असे शासनाचे धोरण असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्राध्यापक भरती प्रक्रिया लवकर सुरू करून सीएसबी धारकांची कमी केलेली पदे पूर्ववत करावी, अन्यथा महाराष्ट्र एसी. एस.टि प्राध्यापक संघटनेतर्फे तीव्र आंदोलन करावे लागेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करून आणि पूर्णवेळ प्राध्यापक आणि सीएसबी प्राध्यापकांची संख्या कमी करून शासनाने विद्यार्थ्यांनी अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिकूच नये,अशी तजवीज शासनाने केली आहे. पूर्णवेळ प्राध्यापकांची पदे अद्याप भरलेली नाहीत. त्यात सीएचबी प्राध्यापकांची ६० ते ६५ टक्के कमी केली आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकच राहणार नाहीत. परिणामी गोरगरीब विद्यार्थी शिक्षणच घेणार नाहीत. शासनाला प्राध्यापकांची पदे कमी करून नेमके काय साध्य करायचे आहे.असा प्रश्न निर्माण होतो.उच्च शिक्षण विभागाने प्राध्यापक पदासंदर्भात तात्काळ पुनर्विचार करावा, अन्यथा सर्व संघटनांना एकत्रित येऊन तीव्र आंदोलन करावे लागेल. तर बेरोजगार प्राध्यापकाना रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाहि.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या NEP प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची नियुक्त करणे आवश्यक आहे. परंतु राज्य शासनातर्फे प्राध्यापक भरती करताना महाविद्यालयांना कमी अधिक प्राध्यापकांची पदे मंजुरी दिली जाते.तसेच तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची पदे कमी करण्यात आली आहे. याचा परिणाम महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणार असून बेरोजगार प्राध्यापक वाढणार आहेत.शासनातर्फे दुर्बल महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी सारख्या महत्त्वाच्या योजना राबविल्या जातात. त्याचप्रमाणे राज्यातील गरीब व मागासवर्गीय घटकातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी प्राध्यापक भरतीसाठी राज्य शासनाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. त्या शिवाय NEP ची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करणे शक्य होणार नाही.तसेच प्राध्यापकांची पदे कमी केल्याने नाईलाजास्तव विनाअनुदानित तत्वावर प्राध्यापकांची पदे भरावी लागतील.त्यामुळे महाविद्यालयांना शुल्कवाढ करावी लागेल. परिणामी त्याचा आर्थिक बोजा विद्यार्थ्यांवर पडेल.त्यामुळे अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून दूर जाण्याचा धोका निर्माण होईल.त्यामुळे शासनाने कमी केलेल्या प्राध्यापकांच्या पदाबाबत तातडीने पुनर्विचार करावा.अन्यथा विद्यार्थी व बेरोजगार यांच्यात असंतोष निर्माण होऊन त्यातून मोठी आंदोलने उभी राहतील.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्राध्यापकांची आवश्यकता आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षण संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालयाला प्राध्यापक भरती साठी एकही प्राध्यापक पद मंजूर झाले नाही. त्यातच महाविद्यालयाचे मागिल सत्र 2025-26 च्या CHB प्राध्यापक मंजूर संख्येत अनेक महाविद्यालयात CHB ची संख्या पैकी केवळ 2 टक्के प्राध्यापक उच्च शिक्षण विभागाने मंजूर केले आहेत. तर काही संस्थेत एक हि CHB प्राध्यापक दिले नाहित. तर पुर्णवेळ प्राध्यापकाना अतिरिक्त व संरक्षित केले आहे. त्यामुळे पुर्णवेळ प्राध्यापकाच्या नोकरीवर टांगती तलवार असल्यामुळे उच्चशिक्षण क्षेत्रात भययुक्त वातावरण पसरले असून उलट- सुलट चर्चा ला उधान आले आहे.जिल्हयातिल शिक्षण संस्थेतर्फे सीएचबी प्राध्यापकांना अल्प मानधन तत्वावर काम करावे लागते.

विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी महाविद्यालयाला प्राध्यापकांची नियुक्ती करावीच लागणार आहे. पूर्णवेळ प्राध्यापकांची नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत सीएसबी हाच एकमेव पर्याय आहे. ही पदे कमी केल्यास संचालित शिक्षण संस्थेवर अधिकचा भार पडणार आहे. महाविद्यालय चालवणे अवघड जाणार आहे.त्यामुळे राज्य शासनाने याबाबत पुनर्विचार करावा. तसेच प्राचार्य फोरम,विद्यार्थी संघटना, प्राध्यापक संघटना,तासिका तत्वावर कार्य करणारे प्राध्यापक यांनी संघटित होऊन अन्याया विरोधात आवाज बुलंद करावा असे आवाहन प्रो. डाँ. बबन मेश्राम यांनी केले आहे.