पाहूनगावात प्रदूषणकारी ‘साईगंगा राईस मिल’ विरोधात जनआंदोलन भडकले!
अमित रणदिवे/भंडारा; प्रतिनिधी :- भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्यातील पाहूनगाव येथे ‘साईगंगा धान गिरणी’ (राईस मिल) प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराला आणि वाढत्या प्रदूषणाला कंटाळून ग्रामस्थांनी पुकारलेले बेमुदत आमरण उपोषण अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीनंतर तात्पुरते मागे घेण्यात आले आहे. सरपंच संदीप कोरे आणि शिवसेना तालुका अध्यक्ष विनोद ढोरे यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामपंचायत प्रशासन व गावकऱ्यांनी हे आंदोलन छेडले होते.
गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजता तहसीलदार वैभव पवार, विस्तार अधिकारी जयंत डोंगरे, भुम्बरे, आणि पोलिस उपनिरीक्षक आशिष गंद्रे यांनी तातडीने उपोषणस्थळी धाव घेत मिल मालकाशी चर्चा केली. येत्या ५ दिवसांत सर्व समस्यांचा निपटारा करण्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर गावकऱ्यांनी लिंबू पाणी प्राशन करून उपोषणाची सांगता केली. मात्र, ५ दिवसांत मागण्या पूर्ण न झाल्यास अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
प्रदूषणामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात, प्रशासनाचे आधी वेळकाढू धोरण
पाहूनगाव येथील साईगंगा राईस मिलमधून निघणारी राख, धूर आणि दूषित सांडपाण्यामुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य आणि दैनंदिन जीवन अक्षरशः धोक्यात आले आहे. परिसरात श्वसनाचे आजार बळावले असून, शेतपिकांचेही मोठे नुकसान होत आहे. तसेच, मिलचे दूषित पाणी उघड्यावर सार्वजनिक नाल्यामध्ये विसर्जन केले जात असल्यामुळे पशू व गुरांच्या जिवालाही धोका निर्माण झाला आहे.
या संदर्भात गावकऱ्यांनी मिल प्रशासनाला यापूर्वी वारंवार सूचना दिल्या होत्या, परंतु त्यात कोणतीही सुधारणा झाली नाही. अखेर पाहूनगावचे सरपंच संदीप कोरे आणि शिवसेना तालुका अध्यक्ष विनोद ढोरे यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेत गुरुवार, ११ जून २०२६ रोजी सकाळी बेमुदत आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. यापूर्वी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना निवेदन देऊनही प्रशासनाने वेळकाढू धोरण अवलंबल्याने गावकऱ्यांचा संयम सुटला आणि त्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले.
ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या:
राखेचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त: मिलच्या बाहेर साचलेल्या राखेचा (काजळीचा) तात्काळ आणि कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यात यावा’,कारखान्यातून निघणारे दूषित पाणी गावातील सार्वजनिक नाल्यात न सोडता, मिल मालकाने स्वतःच्या जागेत त्याची योग्य शास्त्रीय विल्हेवाट लावावी.कारखान्याच्या चिमणीतून सतत निघणारी घातक धूळ आणि धूर तत्काळ रोखण्यासाठी प्रभावी व आधुनिक यंत्रणा बसवावी, कारखान्यात ये-जा करणाऱ्या अवजड गाड्यांची पार्किंग रस्त्यावर न करता, मालकाने स्वतःच्या मालकीच्या जागेत करावी, जेणेकरून मुख्य महामार्गावर वाहतुकीला अडथळा होणार नाही,जोपर्यंत या सर्व मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत राईस मिल पूर्णपणे बंद ठेवण्यात यावी.
संपूर्ण गाव आंदोलनात एकवटले
हे उपोषण सरपंच संदीप कोरे यांच्या नेतृत्वात आणि विनोद ढोरे यांच्या भक्कम पाठिंब्याने सुरू झाले. या जनआंदोलनात गावातील उपसरपंच, गिरधारी नाकतोडे, ग्रामपंचायत सदस्य यमदेव चौधरी, राजू बनकर, किशोर मेश्राम, गणेश राऊत, धनराज कोरे, बाबुराव नाकतोडे, अविनाश कोरे, अनिल बनकर, पोलिस पाटील, छत्रपती कोरे, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष अरविंद बनकर, कविता जसवंत, शुभांगी खोंडे व इतर ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थांसह असंख्य महिला व नागरिक मोठ्या संख्येने आणि उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते.
प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ; तहसीलदारांची मध्यस्थी
गावातील वाढता तणाव आणि उपोषणाची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास तहसीलदार वैभव पवार, विस्तार अधिकारी जयंत डांगरे, भुंबरे आणि उपनिरीक्षक आशिष गंद्रे यांनी तात्काळ उपोषणस्थळाला भेट दिली.
तहसीलदारांनी मिल मालक संदीप देवयानी यांना तातडीने घटनास्थळी बोलावून त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. ग्रामस्थांच्या सर्व रास्त मागण्यांवर येत्या ५ दिवसांत योग्य तो तोडगा काढण्याचे लेखी आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले. प्रशासनाने दिलेल्या सकारात्मक लेखी आश्वासनावर विश्वास ठेवून गावकऱ्यांनी हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर तहसीलदार वैभव पवार यांच्या हस्ते सरपंच संदीप कोरे व शिवसेना तालुका अध्यक्ष विनोद ढोरे यांना लिंबू पाणी पाजून या आमरण उपोषणाची अधिकृत सांगता करण्यात आली.

“अन्यथा तीव्र आंदोलन!” ग्रामस्थांचा थेट इशारा”
“प्रशासनाने दिलेली ५ दिवसांची मुदत उलटूनही जर दिलेल्या आश्वासनानुसार मागण्यांची पूर्तता झाली नाही, तर यापुढे संपूर्ण गाव रस्त्यावर उतरेल आणि कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय अधिक तीव्र स्वरूपाचे जनआंदोलन छेडण्यात येईल,” असा स्पष्ट आणि कडक इशारा पाहूनगावच्या ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिला आहे.
सध्या तरी हे आंदोलन शांत झाले असले, तरी आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष प्रशासनाच्या आणि मिल मालकाच्या ५ दिवसांतील कारवाईकडे लागले आहे.
